ग्रीन मेघालय प्लस (जीएमपी) योजना

ग्रीन मेघालय प्लस (जीएमपी) योजना

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में ग्रीन मेघालय प्लस (जीएमपी) योजना की शुरुआत की है। 

योजना के विषय में 

उद्देश्य

• वन संरक्षण को बढ़ावा: यह योजना राज्य भर में वन संरक्षण को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके वन क्षेत्रों की सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भुगतान (PES): ग्रीन मेघालय प्लस योजना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भुगतान के सिद्धांत पर आधारित है। यह उन गांवों, समुदायों, कुलों या व्यक्तियों को समर्थन देती है जो न्यूनतम 30 वर्षों के लिए प्राकृतिक वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पृष्ठभूमि

• पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए PES कार्यक्रम: ग्रीन मेघालय प्लस पहल राज्य सरकार के PES कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था।

• वन संरक्षण का विस्तार: योजना का लक्ष्य वन संरक्षण को अतिरिक्त 50,000 हेक्टेयर (500 वर्ग किमी) तक बढ़ाना है।

• लाभार्थियों की संख्या: पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना से 3,000 से अधिक व्यक्तियों और समुदायों को लाभ मिला है, जिससे 54,000 हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक वन संरक्षित हुए हैं।

PES 2.0 में परिवर्तन

• भूमि क्षेत्र की आवश्यकता में कमी: पहले की योजना में न्यूनतम 2 हेक्टेयर वन की आवश्यकता थी, जबकि नए दिशानिर्देशों में इसे घटाकर केवल 1 हेक्टेयर कर दिया गया है।

• छोटे भूस्वामियों के लिए अवसर: यह परिवर्तन छोटे भूस्वामियों और समुदायों को योजना का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिससे योजना का लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित हो सके।

• वार्षिक पुरस्कार में वृद्धि: ग्रीन मेघालय प्लस के तहत प्रति हेक्टेयर वार्षिक पुरस्कार ₹15,000 से बढ़कर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर हो गया है।

• मुआवजे की आधार दर में वृद्धि: योजना को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए मुआवजे की आधार दर को ₹8,000 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कर दिया गया है।

 पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (पीईएस) 1.0

• लॉन्च वर्ष: 2022

• अवधि: 5 वर्ष

वित्तीय सहायता 

• प्रति हेक्टेयर ₹8,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता।

• सामुदायिक रिजर्व के रूप में पहले से पंजीकृत प्राकृतिक वनों के लिए अतिरिक्त ₹5,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष।

• बहुत घने जंगलों, पारंपरिक पवित्र उपवन, जीवित जड़ पुलों, या संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ₹2,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष।

यह योजना मेघालय के वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और स्थानीय समुदायों को भी अपनी वन विरासत के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी।