ग्रीन मेघालय प्लस (जीएमपी) योजना

ग्रीन मेघालय प्लस (जीएमपी) योजना मेघालय सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। 

योजना का उद्देश्य

• वन संरक्षण को बढ़ावा: जीएमपी योजना वन क्षेत्रों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करती है।
• पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भुगतान (PES): यह योजना उन गांवों, समुदायों या व्यक्तियों को समर्थन देती है, जो प्राकृतिक वनों के संरक्षण के लिए 30 वर्षों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पृष्ठभूमि

• PES कार्यक्रम का हिस्सा: ग्रीन मेघालय प्लस राज्य सरकार के PES कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था।
• वन संरक्षण का विस्तार: योजना का लक्ष्य वन संरक्षण को 50,000 हेक्टेयर (500 वर्ग किमी) तक बढ़ाना है।
• लाभार्थियों की संख्या: पिछले वर्षों में, इस योजना से 3,000 से अधिक व्यक्तियों और समुदायों को लाभ मिला है, जिससे 54,000 हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक वन संरक्षित हुए हैं।

PES 2.0 में परिवर्तन

• भूमि क्षेत्र की आवश्यकता में कमी: पहले की योजना में न्यूनतम 2 हेक्टेयर वन की आवश्यकता थी, जिसे अब घटाकर 1 हेक्टेयर कर दिया गया है। इससे छोटे भूस्वामियों को भी लाभ उठाने का अवसर मिला है।
• वार्षिक पुरस्कार में वृद्धि: जीएमपी के तहत प्रति हेक्टेयर वार्षिक पुरस्कार ₹15,000 से बढ़कर ₹20,000 हो गया है।
• मुआवजे की आधार दर में वृद्धि: मुआवजे की आधार दर को ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कर दिया गया है।

PES 1.0 का संक्षेप

• लॉन्च वर्ष: 2022
• अवधि: 5 वर्ष
• वित्तीय सहायता:
  • प्रति हेक्टेयर ₹8,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता।
  • सामुदायिक रिजर्व के लिए अतिरिक्त ₹5,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष।
  • पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ₹2,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष।

महत्व

यह योजना मेघालय के वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और स्थानीय समुदायों को अपनी वन विरासत के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी। इससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।