उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र संबंधित चुनौतियां

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र संबंधित चुनौतियां

खंडित भूमि जोत:

• यूपी कृषि में महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक भूमि जोत का विखंडन है।
• अधिकांश किसानों के पास छोटी और खंडित भूमि होती है, जिससे आधुनिक कृषि पद्धतियों, मशीनीकरण और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को अपनाना मुश्किल हो जाता है।
• इससे खेती के संचालन में उत्पादकता और अक्षमता कम होती है।
• उत्तर प्रदेश में औसत कृषि जोत का आकार 0.9 हेक्टेयर है ।

जल प्रबंधन की समस्या:

• यूपी को सिंचाई के बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नहर के पानी का असमान वितरण, अपर्याप्त जल भंडारण सुविधाएं और अत्यधिक निष्कर्षण के कारण भूजल की कमी शामिल है।
• राज्य में सिंचाई भूजल पर अत्यधिक निर्भर है, 3.7 मिलियन से अधिक उथले नलकूप इस उद्देश्य के लिए सालाना लगभग 41 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) भूजल निकालते हैं। यह राज्य में कुल भूजल निकासी का लगभग 90 प्रतिशत है।

सिंचाई सुविधाओं का अभाव:

• एक कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद, यूपी में कृषि भूमि के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधाओं की कमी है।
• अकेले वर्षा पर निर्भरता खेती को अनियमित मौसम पैटर्न के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है, जिससे फसल खराब हो जाती है और उत्पादकता कम हो जाती है।

कम उत्पादकता और प्रौद्योगिकी संबंधित चुनौतियाँ -

• उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
• उन्नत बीजों, मशीनीकरण और सटीक कृषि पद्धतियों जैसी आधुनिक कृषि तकनीकों को सीमित रूप से अपनाना, कम उत्पादकता स्तरों में योगदान देता है।

मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन का अभाव :

• मृदा का क्षरण और पोषक तत्वों का असंतुलन यूपी में कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• उचित मृदा परीक्षण और पोषक तत्वों के प्रबंधन के तरीकों के बिना रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का क्षरण होता है, उर्वरता कम होती है और उत्पादन लागत में वृद्धि होती है।
• प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां नाइट्रोजन की ओवरडोज आने वाले समय में संकट खड़ा कर सकती है। मिट्टी और मानव दोनों के लिए ही यह अधिकता हानिकारक है।

पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर :

• अपर्याप्त पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और स्टोरेज सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादों को भारी नुकसान होता है।
• कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उचित भंडारण, परिवहन और बाजार के बुनियादी ढांचे महत्वपूर्ण हैं।
• ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने से इस चुनौती से निपटने में मदद मिल सकती है।

किसान ऋणग्रस्तता और वित्तीय सहायता:

• उत्तर प्रदेश में कई किसान अक्सर उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने के कारण भारी कर्ज के बोझ का सामना करते हैं।
• औपचारिक ऋण, बीमा और जोखिम कम करने के तंत्र तक पहुंच का अभाव उनकी वित्तीय भेद्यता को और बढ़ा देता है।
• इस चुनौती से निपटने के लिए संस्थागत ऋण प्रणाली को मजबूत करना, समय पर और किफायती ऋण उपलब्ध कराना और किसान-हितैषी बीमा योजनाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

मार्केट लिंकेज और प्राइस वोलैटिलिटी:

• यूपी में किसान अक्सर सीमित मार्केट लिंकेज के साथ संघर्ष करते हैं और जानकारी की विषमता और अपर्याप्त मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं।
• कुशल विपणन चैनल स्थापित करने, किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करने से बाजार से बेहतर संबंध बनाने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र संबंधित चुनौतियों का समाधान

इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कृषि सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश, प्रौद्योगिकी प्रसार, किसान सशक्तिकरण और सरकार से नीति समर्थन शामिल है। इन चुनौतियों से पार पाने और उत्तर प्रदेश में सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए किसानों, सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों सहित हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है।

सिंचाई प्रबंधन:

• सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और कुशल जल प्रबंधन सुनिश्चित करने से कृषि उत्पादकता में काफी सुधार हो सकता है।
• ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को लागू करने और जल-संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने से पानी के उपयोग को अनुकूलित किया जा सकता है और अपव्यय को कम किया जा सकता है।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन:

• मृदा परीक्षण और पोषक तत्व प्रबंधन जैसे उपायों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
• किसानों को जैविक कृषि पद्धतियों, फसल रोटेशन, और जैविक उर्वरकों के उपयोग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सकता है, रासायनिक आदानों को कम किया जा सकता है और मिट्टी के क्षरण को कम किया जा सकता है।

क्रेडिट और बीमा तक पहुंच:

• किसानों के लिए क्रेडिट और बीमा तक आसान पहुंच को सुगम बनाना।
• इसमें ऐसे वित्तीय संस्थान स्थापित करना शामिल है जो किफ़ायती ऋण प्रदान करते हैं, फसल खराब होने पर बीमा कवरेज, और पशुधन हानि।
• यह किसानों को कृषि से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है।

अनुसंधान और विकास:

• अनुसंधान संस्थानों में निवेश करके और शोधकर्ताओं, किसानों और कृषि विस्तार सेवाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर कृषि अनुसंधान और विकास को मजबूत करना।
• इससे क्षेत्र-विशिष्ट फसल किस्मों का विकास, उन्नत कृषि तकनीक और किसानों को प्रासंगिक जानकारी का प्रसार हो सकता है।

मार्केट लिंकेज:

• उचित मूल्य सुनिश्चित करने और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए मजबूत मार्केट लिंकेज विकसित करना।
• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना और मौजूदा कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से किसान सीधे बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं, बेहतर कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं और बिचौलियों पर निर्भरता कम कर सकते हैं।

कौशल विकास और प्रशिक्षण:

• आधुनिक कृषि पद्धतियों, संसाधन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी अपनाने पर किसानों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना।
• यह किसानों को ज्ञान और कौशल के साथ सूचित निर्णय लेने, उत्पादकता बढ़ाने और बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए सशक्त बना सकता है।

अवसंरचना विकास:

• बेहतर सड़क संपर्क, भंडारण सुविधाओं, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार।
• यह कृषि उपज के कुशल परिवहन की सुविधा प्रदान कर सकता है, फसल के बाद के नुकसान को कम कर सकता है और कृषि आपूर्ति श्रृंखला में मूल्य जोड़ सकता है।

जलवायु लचीलापन:

• जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
• इसमें सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती को बढ़ावा देना, कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना और बेहतर निर्णय लेने के लिए किसानों को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना शामिल है।

महिला सशक्तिकरण:

• संसाधनों, प्रशिक्षण और ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके कृषि में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
• कृषि में महिलाओं के योगदान को पहचानने और समर्थन देने से कृषि उत्पादकता और घरेलू आय में सुधार हो सकता है।

सरकारी नीतियां और समर्थन:

• समय पर सब्सिडी, प्रोत्साहन और बीमा कवरेज प्रदान करने जैसी किसान-केंद्रित नीतियां तैयार करना।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी मौजूदा समर्थन प्रणालियों को मजबूत करना और फसल बीमा योजनाओं का विस्तार करना किसानों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन समाधानों को उत्तर प्रदेश में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। राज्य में सतत कृषि विकास के लिए सरकारी निकायों, कृषि विशेषज्ञों, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।